केरल प्रदेश की विधान सभा ने प्रस्ताव पारित किया है कि जो लक्षद्वीप के नए प्रशासक हैं उन्हें केंद्र सरकार वापस बुलाये और द्वीप के लोगों के जीवन और आजीविका के अधिकारों की रक्षा करे. अनेक ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो लक्षद्वीप में सामाजिक न्याय और पर्यावरण के लिए, वहां के प्रशासक द्वारा सुझाई खतरनाक नीतियों का पुरजोर विरोध कर रही हैं. जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने यह भी मांग उठाई है कि लक्षद्वीप की जनता के निर्णय लेने के लोकतान्त्रिक अधिकार की भी रक्षा हो.
