उ.प्र. प्रेस क्लब, लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर ने उ.प्र. में 2017 में होने वाले विधान सभा चुनाव हेतु सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया) के सम्भावित उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जो इस प्रकार है:1. सेवता - डॉ शुचिता कुमार, 2. लखनऊ पश्चिम - जीनत, 3. महमूदाबाद - मुन्नालाल, 4. सिधौली - मनोज कुमार, 5. रोहनिया - धर्मा देवी, 6. सेवापुरी - उर्मिला पटेल, 7. बांगरमऊ - सुषमा, 8. चुनार - उर्मिला विश्वकर्मा, 9. फाजिलनगर - गोवर्द्धन प्रसाद गोंड़, 10. कन्नौज - धनीराम, 11. बिलग्राम-मल्लावां - अभिषेक पटेल, 12. अमेठी - किरण गुप्ता, 13. गोण्डा - जानकी प्रसाद गौड़, 14. आर्य नगर, कानपुर - सरस्वती और 15. सण्डीला - रमदई.
जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया) घोषित कर चुकी है इस बार का विधान सभा का चुनाव वह शराबबंदी के मुद्दे पर लड़ेगी और उसकी आधी से ज्यादा उम्मीदवार महिला होंगी। उपर्युक्त 15 में से 9 महिलाएं हैं।
न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर ने देशद्रोह की धारा को खत्म करने की मांग की। इस धारा का दुरूपयोग राजनीतिक विपक्षियों का उत्पीड़न करने के लिए किया जाता है। सभी राजनीतिक दलों में आपसी सहमति बनाकर देशद्रोह की धारा खत्म की जानी चाहिए। सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया) फांसी की सजा को भी खत्म करने की मांग करती है। दुनिया के ज्यादातर देशों ने फांसी देनी बंद कर दी है।
न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर ने सरकार से यह भी मांग की कि उन कम्पनियों का नाम सार्वजनिक किया जाए जो बैंकों का कुल रु. 1.14 लाख करोड़ ऋण लेकर बैठ गई हैं और बैंकों ने उनका कर्ज माफ भी कर दिया है। विजया मल्लया जो इस सूची में पहले क्रम में हैं के खिलाफ तो कुछ कार्यवाही हुई है जिसकी वजह से वह देश छोड़कर भाग गए। लेकिन जनता को बाकी नाम भी मालूम होने चाहिए ताकि उनसे भी ऋण वापसी की प्रक्रिया शुरू कराई जाए। जिनके कहने पर ये ऋण माफ किए गए उनकी भी शिनाख्त कर उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।
आई.पी.एल. या स्वीमिंग पूल में पानी के दुरूपयोग को रोका जाए और लोगों की पानी की जरूरत पूरी की जाए। जिन कम्पनियों के संयंत्रों की वजह से भू-गर्भ जल स्तर में भारी गिरावट आई है, जैसे कोका कोला या पेप्सी, वे बंद किए जाने चाहिए। वाराणसी में राजातलाब जहां एक कोका कोला का संयंत्र स्थित है अब सरकार द्वारा ही परिभाषित अति दोहित श्रेणी में आ गया है।
सभी राजनीतिक दलों में आपसी सहमति बनाकर मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम उठा लिया जाना चाहिए ताकि इरोम शर्मिला का 15 वर्षों से चल रहा अनशन समाप्त हो सके।
सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के वरिष्ठ पदाधिकारी गिरीश कु. पाण्डेय, मेगसेसे पुरुस्कार से सम्मानित डॉ संदीप पाण्डेय, एडवोकेट मोहम्मद शोएब, शरद पटेल और जानकी प्रसाद गौड़ भी कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल थे.
सिटीजन न्यूज़ सर्विस (सीएनएस)
