म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ़ और लोकतंत्र के लिए जुट रहा वैश्विक समर्थन

[English] दुनिया के अनेक देशों से सैंकड़ों जन संगठनों ने म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के खिलाफ़ आवाज़ उठाई है और लोकतंत्र स्थापित करने की मांग की है. एक संयुक्त ज्ञापन में 1 फरवरी 2021 को हुए म्यांमार (बर्मा) में सैन्य तख्तापलट की निंदा की गयी और पुन: लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम करने की मांग की गयी है.

[विडियो] निजी कंपनी के मुनाफ़े के लिए बीएसएनएल के निजीकरण के कारणवश जनता झेल रही है त्रासदी

[विडियो] रेल रोको, चक्का जाम, किसान आन्दोलन और चौरी चौरा पर डॉ संदीप पाण्डेय से बात

[विडियो] ग्रेटा थुनबर्ग के पर्यावरण संरक्षण, किसान आन्दोलन और उत्तराखंड त्रासदी से क्या मिली है सीख?

[विडियो] मज़बूत होता हुआ किसान आन्दोलन हमारे लोकतंत्र को भी ताकत दे रहा है

बाज़ार-समाधान से हो रही हैं सड़कें असुरक्षित

[English] भारत और अन्य 193 देशों ने सतत विकास लक्ष्य के तहत वादा तो किया था कि सड़क दुर्घटना मृत्यु दर (और उनमें होने वाली चोट और शारीरिक विकृति दर) में 2020 तक 50% की गिरावट आएगी परन्तु हुआ इसका उल्टा है: सड़क दुर्घटना मृत्यु दर भारत में बढ़ गयी है.  2015 में भारत में 146,133 लोग सड़क दुर्घटना में मृत हुए थे. आधे होने के बजाये सड़क में मृत होने वालों की संख्या बढ़ गयी - 2019 में देशभर में सड़क दुर्घटना में 154,000 लोग मृत हुए थे. इससे अनेक गुणा लोग, सड़क दुर्घटना में ज़ख़्मी हुए थे या शारीरिक विकृति के साथ जीने को मजबूर हुए. सबसे चिंताजनक बात यह है कि अधिकाँश सड़क दुर्घटनाएं (लगभग 60%), अति-तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाने के कारण हुईं. ज़रूरी है यह समझ लेना कि हर सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु असामयिक है जिसका पूर्ण रूप से बचाव संभव था.

[विडियो] पत्रकारिता पर प्रहार और किसान आन्दोलन का दमन दोनों ही लोकतंत्र के लिए खतरा हैं

[विडियो] इन्टरनेट बंदी और दमन के बावजूद किसान-विरोधी कानून के खिलाफ़ जन-आन्दोलन और अधिक मज़बूत हुआ

[विडियो] किसान आन्दोलन और ट्रेक्टर रैली के समर्थन में हरयाणा और पंजाब के लोगों से संवाद

[विडियो] किसान आन्दोलन में भाग ले रहे लोगों को नोटिस क्यों?

[विडियो] कौन बनाता हिन्दुस्तान | भारत का मजदूर किसान

[विडियो] किसानों का सत्याग्रह जीतेगी या किसानों के आगे झुकेगी सरकार की जिद

[विडियो] किसान आन्दोलन और सुप्रीम कोर्ट: क्या किसानों के संघर्ष को न्याय मिलेगा?

[विडियो] किसान आन्दोलन और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

[विडियो] किसान और जन हित को सर्वोपरि रखे सरकार, न कि उद्योग जगत के हित को: डॉ संदीप पाण्डेय

[विडियो] ट्रेक्टर मार्च से लोकतंत्र मज़बूत होने की एवं किसान को न्याय मिलने की उम्मीद मिलती है

[विडियो] सरकारी दमन और किसान आन्दोलन

[विडियो] लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ, मीडिया, और किसान आन्दोलन

[विडियो] भारत की पहली महिला शिक्षिका | संदीप के सवाल

बगिया के सभी फूल सुन्दर हैं: सतत विकास के लिए लैंगिक समानता ज़रूरी

एशिया पैसिफ़िक क्षेत्र सहित विश्व के प्रत्येक देश के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान और समान अधिकार सुनिश्चित कराये जाएँ, भले ही उनकी लैंगिक अभिव्यक्ति और रुझान भिन्न हों। परन्तु दुःख की बात यह है कि परम्परा, धर्म और संस्कृति के नाम पर अक्सर एलजीबीटीआई (समलैंगिक, ट्रासजेन्डर, हिजरा, आदि) समुदाय के साथ भेदभाव किया जाता रहा है, और वे आज भी गरिमा और समानता के साथ जीने के बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित हैं।

[विडियो] पर्यावरण और कृषि: पंजाब और हरयाणा के लोगों से चर्चा | किसान आन्दोलन

[विडियो] किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब और हरियाणा के लोगों से संवाद

सरकार को वायु प्रदूषण, रोके जाने वाले रोगों और असमय होने वाली मौतों के लिए बड़े प्रदूषकों को ज़िम्मेदार ठहराना होगा

 

संदीप पांडे, शोभा शुक्ला, और बॉबी रमाकांत द्वारा लिखित

भारत में 2019 में 16 लाख से अधिक लोग मारे गए वायु प्रदुषणद लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ के अनुसार देश में होने वाली कुल मौतों में से 17 · eight प्रतिशत के लिए लेखांकन। वैश्विक स्तर पर समय से पहले मौत के लिए वायु प्रदूषण चौथा प्रमुख जोखिम कारक था, 2019 में अकेले 6.67 मिलियन से अधिक के साथ सभी मौतों का लगभग 12 प्रतिशत का लेखा-जोखा, ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020 की स्थिति को दर्शाता है। इन मौतों में से प्रत्येक को रोका जा सकता था: और वायु प्रदूषण से होने वाली हर बीमारी को रोका जा सकता था।