भारतीय कोर्ट ने खदानों के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी
डोंगरिया कोंध जनजाति के लोगों का कहना है कि उनके रोज़गार के माध्यम सब नष्ट हो जायेंगे।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा प्रदेश के दो विवादास्पद खदानों के प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अनेकों किसानों और कार्यकर्ताओं ने इन खदानों के प्रोजेक्ट का भरसक विरोध किया था।
इंग्लैंड की खदानों की बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदान्ता अब बौक्सईट मिनेरल को उड़ीसा के एक पहाड़ से निकाल सकेगी, जिसको अभी तक वहाँ पर रहने वाली जनजाति पवित्र मानती आई है.
इक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने दक्षिण कोरिया की लोहा कंपनी, 'पोस्को', को मंजूरी दे दी है कि वो उड़ीसा प्रदेश में १२ बिलिओन अमरीकी डालर का प्लांट लगाये.
वेदान्ता कंपनी का उड़ीसा सरकार के साथ समझौता हुआ है कि नियमगिरि पहाड़ों में वोह बौक्सईट की खदान का कार्य करेगी. नियमगिरि पहाड़ में काफी अधिक मात्रा में बौक्सईट है, जिससे एल्यूमिनियम भी बनता है.
