तम्बाकू उद्योग बिना विलंब स्वास्थ्य नीतियों का अनुपालन करे

तम्बाकू उद्योग बिना विलंब स्वास्थ्य नीतियों का अनुपालन करे

तम्बाकू उद्योग को 'रेगुलेट' करने के लिए अमरीका में अधिवेशन

चौदहवें अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण अधिवेशन में अनेकों देशों की सरकारें एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने यह मांग की है कि तम्बाकू उद्योग अब स्वास्थ्य नीतियों का कड़ाई से अनुपालन करे।

एक लंबे समय से तम्बाकू उद्योग ने जन स्वास्थ्य नीतियों में हस्तक्षेप किया है और मुनाफे के लिए जन हितैषी नीतियों को दरकिनार कर रखा है। इस उद्योग ने 'उपहार' देने से ले के सरकार के साथ 'भागीदारी' तक का प्रस्ताव रखा है।

अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण संधि, जिसको World health Organization FrameworkConvention on Tobacco Control (WHO FCTC) कहते हैं, ने स्वास्थ्य नीतियों में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप पर पाबन्दी लगा दी है। नवम्बर २००८ में, अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण संधि को पारित करने वाले १६२ देशों ने जन स्वास्थ्य नीतियों में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप पर रोक लगाने के लिए आर्टिकल ५.३ को पारित किया।

इस चौदहवें अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण अधिवेशन में एक अभियान चल रहा है जहाँ अभी तक ५० देशों से अधिक आए लोगों ने हस्ताक्षर और फोटो-हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी तम्बाकू कंपनी स्वास्थ्य नीतियों में हस्तक्षेप करना बंद करे। यह सारे हस्ताक्षर और फोटो-हस्ताक्षर इस तम्बाकू कंपनी को उसके शेयर-धारकों की बैठक में दिए जायेंगे।

इस अधिवेशन में लगभग 2,४०० लोग दुनिया भर से भाग ले रहे हैं। यह लोग अपने-अपने देशों में किस प्रकार से तम्बाकू उद्योग जन-स्वास्थ्य नीतियों में हस्तक्षेप कर रहा है - इसको उजागर कर रहे हैं।

भारत में एक अप्रैल २००९ में होने वाली कांफ्रेंस से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना सहयोग वापस ले लिया, क्योंकि यह आर्टिकल ५.३ का उलंघन कर रहा था।

हालाँकि अमरीका ने अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण संधि को पारित नहीं किया है, उसने पिछले हफ्ते तम्बाकू उद्योग को 'रेगुलेट' करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है।

अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण अधिवेशन, सबसे पहली बार १९६७ में न्यू यार्क में आयोजित हुआ था। भारत, तम्बाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादककर्ता और सेवनकर्ता देश है। उम्मीद है कि इस अधिवेशन से भारत में और विश्व में तम्बाकू नियंत्रण नीतियों को लागू करने के लिए मदद मिलेगी।

शोभा शुक्ला
संपादक - सिटिज़न न्यूज़ सर्विस - सी.एन.एस

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